Prashasan: Nepalese Journal of Public Administration最新文献

सङ्‍घीयतामा अन्तरसरकारी सम्बन्धः अभ्यास र अवस्था

Prashasan: Nepalese Journal of Public Administration Pub Date : 2022-06-30 DOI: 10.3126/prashasan.v53i1.46307

गोपीनाथ Gopinath मैनाली Mainali

{"title":"सङ्‍घीयतामा अन्तरसरकारी सम्बन्धः अभ्यास र अवस्था","authors":"गोपीनाथ Gopinath मैनाली Mainali","doi":"10.3126/prashasan.v53i1.46307","DOIUrl":"https://doi.org/10.3126/prashasan.v53i1.46307","url":null,"abstract":"सङ्‍घीय राज्य प्रणालीमा शासकीय एकाइहरूबिच अन्तरसम्बन्ध कायम गरी राष्ट्रिय विकास र नागरिक सेवा व्यवस्थापन गर्न औपचारिक संयन्त्र र अनौपचारिक अन्तरक्रियाका विधिहरू अवलम्बन गरिँदै आएका छन् । सङ्‍घीय शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरूबिच भौगोलिक आकार र अवस्था, जनसङ्ख्या, आर्थिक विकास, सामाजिक साँस्कृतिक अवस्था आदिमा विविधता रहेको छ । सङ्‍घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका सबै मुलुकमा शासकीय एकाइ र तहबिच प्रभावकारी अन्तरसम्बन्ध कायम हुनुपर्दछ । अन्तरसम्बन्धको अवस्था विभिन्न मुलुकहरूमा फरक फरक छ। सङ्‍घीय शासन व्यवस्थापछिको हाम्रो आफ्नै अनुभव, विशिष्टता र अन्य देशका सफल र असल अभ्यासलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसरी अन्तरतहहरूबिच हार्दिक सम्बन्ध कायम गर्ने कार्य जटिल देखिँदै आएको छ । सङ्‍घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका केही मुलुकले अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न गरेका अभ्यास कलिलो सङ्‍घीयता भएको मुलुक नेपालका लागि के कति उपयोगी हुनसक्छ भन्ने विषयवस्तु प्रस्तुत लेखमा समावेश गरिएको छ ।","PeriodicalId":368094,"journal":{"name":"Prashasan: Nepalese Journal of Public Administration","volume":"45 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115255700","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

नेपालमा कानुन निर्माणका सारभूत र कार्यविधिगत पक्ष

Prashasan: Nepalese Journal of Public Administration Pub Date : 2022-06-30 DOI: 10.3126/prashasan.v53i1.46322

श्यामकुमार Shyam Kumar भट्टराई Bhattarai

{"title":"नेपालमा कानुन निर्माणका सारभूत र कार्यविधिगत पक्ष","authors":"श्यामकुमार Shyam Kumar भट्टराई Bhattarai","doi":"10.3126/prashasan.v53i1.46322","DOIUrl":"https://doi.org/10.3126/prashasan.v53i1.46322","url":null,"abstract":"प्रशासन सुधारको प्रस्थान विन्दु मानिएको बुच कमिसनको प्रतिवेदनमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सुधारको प्रमुख विषयको रूपमा कानुन निर्माणलाई समेत समावेश गरिएको थियो। तर त्यसपछिका प्रशासन सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनहरूले कानुन सुधारका बारेमा खासै उल्लेख गरेको पाइँदैन। अझै पनि कानुन निर्माण प्रक्रियाका बारेमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरू प्रशस्त छन्। कानुन निर्माणलाई अझै पनि व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन। कानुन निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न गठन गरिएको नेपाल कानुन आयोगले अपेक्षित विज्ञताका लागि योगदान गर्न सकेको छैन। वर्षेनी कानुनको संवैधानिकता परीक्षणको क्रममा सर्वोच्च अदालतबाट विधायिकी कानुन र प्रत्यायोजित विधायनहरू अमान्य र बदर भैरहेका छन्। मुलुकको शासन प्रणालीमा प्रशस्त परिवर्तन भए पनि धेरै कानुनको आधुनिकीकरण र रूपान्तरण हुन बाँकी नै छ। कानुन निर्माण प्रक्रियामा विज्ञहरूको सहयोग र योगदानको खोजी अपवादको रूपमा मात्र गरिएको छ। राजनीतिक प्रक्रियाबाटै कानुन निर्माण एवम् परिमार्जनलाई सम्पन्न गर्ने प्रयासले नयाँ बनेका कानुनको कार्यान्वयनको विषयमा थुप्रै असहज अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ। कानुन निर्माणमा कर्मचारीतन्त्रलाई उपेक्षा गर्ने र कार्यान्वयनमा असहजता भएपछि कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिने पुरानो मनोविज्ञान पुनरावृत्ति भैरहेको छ। यिनै सन्दर्भलाई दृष्टिगत गरी यो लेखमा नेपालको कानुन निर्माणको अवस्थाको सारभूत र कार्यविधिगत पक्षसमेतको समालोचनात्मक टिप्पणी गर्ने प्रयास गरिएको छ।","PeriodicalId":368094,"journal":{"name":"Prashasan: Nepalese Journal of Public Administration","volume":"91 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133395931","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Conceptual Framework of Fiduciary Risks 信托风险概念框架

Prashasan: Nepalese Journal of Public Administration Pub Date : 2022-06-30 DOI: 10.3126/prashasan.v53i1.46330

G. Khanal

引用次数: 0

Role of Special Economic Zone in Development: Status of Nepal 经济特区在发展中的作用:尼泊尔的现状

Prashasan: Nepalese Journal of Public Administration Pub Date : 2022-06-30 DOI: 10.3126/prashasan.v53i1.46333

Yam Kumari Khatiwada

{"title":"Role of Special Economic Zone in Development: Status of Nepal","authors":"Yam Kumari Khatiwada","doi":"10.3126/prashasan.v53i1.46333","DOIUrl":"https://doi.org/10.3126/prashasan.v53i1.46333","url":null,"abstract":"Nepal initiated the concept of Special Economic Zone (SEZ) since 1980s. However, the process of construction of infrastructure development and operation of such zone is very slow. Now there is only one SEZ is in operation partially and one is ready for operation. SEZ can play an important role to uplift the economic condition of Nepal as it is in the process of graduating to developing country from least developed countries (LDCs) in near future and meeting the 2030 agendas of SDGs. Investment in productive sector increase the production and productivity that leads towards the import substitution and export promotion. To attract both foreign and domestic investment SEZ is an important mechanism. This article has focused on how the role of economic zone can be enhanced in development of Nepal. It has identified some challenges to be addressed and the opportunities that need to be grasped. \u0000Based on the analysis of the status of SEZ in Nepal this study has recommended some areas of reforms for effective operation of on-going SEZ and upcoming SEZ in Nepal. Reforms of existing legal, institutional and procedures mechanism related to SEZ are required to create conducive environment to attract domestic, foreign and multinational companies inside the zone. Adequate research and development on the sector of comparative advantage and competitiveness is necessary and at the same time, public private dialogue and international networking in this regard is also equally important. ","PeriodicalId":368094,"journal":{"name":"Prashasan: Nepalese Journal of Public Administration","volume":"76 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124681267","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

सम्पादकीय

Prashasan: Nepalese Journal of Public Administration Pub Date : 2022-06-30 DOI: 10.3126/prashasan.v53i1.46605

नारायण प्रसाद Narayan Prasad अर्याल Aryal, कवीन्द्र Kabindra नेपाल Nepal, विकास Bikas डंगोल Dangol, गौरव Gaurav पन्थी Panthi, शोभाकर Shovakar पाण्डेय Pandey

引用次数: 0

राजनीति र प्रशासनबिचको अन्तरसम्बन्धः सैद्धान्तिक पक्ष र नेपालको सन्दर्भ

Prashasan: Nepalese Journal of Public Administration Pub Date : 2022-06-30 DOI: 10.3126/prashasan.v53i1.46323

सुरेश Suresh अधिकारी Adhikari

{"title":"राजनीति र प्रशासनबिचको अन्तरसम्बन्धः सैद्धान्तिक पक्ष र नेपालको सन्दर्भ","authors":"सुरेश Suresh अधिकारी Adhikari","doi":"10.3126/prashasan.v53i1.46323","DOIUrl":"https://doi.org/10.3126/prashasan.v53i1.46323","url":null,"abstract":"राजनीति र प्रशासन दुवै शासन व्यवस्थाका अभिन्न अङ्ग हुन । राजनीति जनमतबाट शासनमा स्थापित हुन्छ भने प्रशासन प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रणालीबाट । राजनीति मूलत: विधि निर्माण तथा नीति निर्माणमा संलग्न हुने हो, प्रशासन चाहिँ तर्जुमा गरेका विधि र नीतिको कार्यान्वयनमा क्रियाशील हुनुपर्दछ । यो सैद्धान्तिक मान्यतामा पनि आजभोलि केही परिवर्तन देखापरेको छ । राजनीति पनि नीति कार्यन्वयनबाट निरपेक्ष बस्न सक्दैन किनकी शासनको प्रभावकारिता यसैमा देखिन्छ । प्रशासनले पनि नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुनै पर्दछ । जे भए पनि शासनलाई जनमुखी तथा परिणाममूलक बनाउन दुवै क्षेत्रले योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । आपसी अहम् र पूर्वाग्रह होइन, आपसी सम्बन्ध र सहकार्यबाट नै राजनीति र प्रशासन दुवैले सक्षमता एवम् सफलता हासिल गर्न सक्दछन् ।","PeriodicalId":368094,"journal":{"name":"Prashasan: Nepalese Journal of Public Administration","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123723445","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

नीतिगत निर्णयमा निहित ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’

Prashasan: Nepalese Journal of Public Administration Pub Date : 2022-06-30 DOI: 10.3126/prashasan.v53i1.46328

हरिबहादुर Hari Bahadur थापा Thapa

{"title":"नीतिगत निर्णयमा निहित ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’","authors":"हरिबहादुर Hari Bahadur थापा Thapa","doi":"10.3126/prashasan.v53i1.46328","DOIUrl":"https://doi.org/10.3126/prashasan.v53i1.46328","url":null,"abstract":"राज्य सञ्‍चालनको वैधानिक निकाय सरकार हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कार्यकारिणीको सम्पूर्ण अधिकार मन्त्रिपरिषद्‍मा निहित हुन्छ । संविधान तथा कानुनबाट प्राप्त अधिकारबमोजिम मन्त्रिपरिषद्‍बाट विभिन्न निर्णयहरू हुने गर्दछन् । यस क्रममा मन्त्रिपरिषद्‍बाट हुने नीतिगत निर्णयलाई राज्यसञ्‍चालनको क्रममा लिइएको निर्णयका रूपमा लिइन्छ । नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा नहुँदा यसले विभिन्न किसिमका अन्यौलता र जटिलता ल्याउने गरेको छ । नीतिगत निर्णयमार्फत भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउँदा मन्त्रिपरिषद्‍बाट आम रूपमा नागरिक केन्द्रित भएर गरिने महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूसमेत छाँयामा पर्ने र शङ्‍काको दृष्टिकोणबाट हेर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । प्रस्तुत लेखमा नीतिगत निर्णयसम्बन्धी साङ्‍गोपाङ्‍ग विश्लेषण, यससँग जोडिएका विभिन्न घटनाक्रम, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिरहरूका साथै संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको विश्लेषण गरिएको छ ।","PeriodicalId":368094,"journal":{"name":"Prashasan: Nepalese Journal of Public Administration","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129792378","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

कर नीतिको कार्यान्वयन अवस्था, चुनौती र सम्भावनाहरू

Prashasan: Nepalese Journal of Public Administration Pub Date : 2022-06-30 DOI: 10.3126/prashasan.v53i1.46316

महाराज Maharaj कोइराला Koirala

{"title":"कर नीतिको कार्यान्वयन अवस्था, चुनौती र सम्भावनाहरू","authors":"महाराज Maharaj कोइराला Koirala","doi":"10.3126/prashasan.v53i1.46316","DOIUrl":"https://doi.org/10.3126/prashasan.v53i1.46316","url":null,"abstract":"सरकारले सार्वजनिक वित्त नीतिमार्फत अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक स्रोतको विनियोजन आय र सम्पत्तिको वितरण र पुनःवितरण तथा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दछ। सार्वजनिक खर्च, सार्वजनिक लगानी, करारोपण, सार्वजनिक ऋण तथा वैदेशिक अनुदान र सहयोगमार्फत यसको प्रयोग गरिन्छ। प्रस्तुत लेखमा करारोपणको विषयमा अध्ययन र विश्लेषण गरिएको छ। राजस्व असुलीको निरपेक्ष र सापेक्षित वृद्धिदर, कर प्रशासनले गरेको प्रयास र कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अन्तरसम्बन्ध र अनुपात, Tax Buoyancy तथा प्रतिव्यक्ति कर राजस्व र कुल राजस्वका आँकडाहरूले कर नीतिको कार्यान्वयन पक्ष निराशाजनक रहेको छैन, अपितु राजस्व परिचालनका संभावनाहरूलाई उपलब्धिमा रुपान्तरण गर्न नसकेको सार प्रस्तुत गर्दछन्। कर नीतिको कर्यान्वयन पक्षमा थप सुधार आवश्यक रहेको छ। नीतिगत स्पष्टता र शासकीय कुशलता वृद्धि गर्दै करदातामैत्री सेवा प्रवाहमार्फत करदाताको स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने र कर छली र चुहावटलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ कर प्रशासनले तत्परता र क्रियाशीलता देखाउनु आवश्यक रहेको छ।","PeriodicalId":368094,"journal":{"name":"Prashasan: Nepalese Journal of Public Administration","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129169342","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

जनसाङ्ख्यिक संरचना, श्रम सम्बन्ध र सामाजिक नीति

Prashasan: Nepalese Journal of Public Administration Pub Date : 2022-06-30 DOI: 10.3126/prashasan.v53i1.46238

केशव प्रसाद Keshav Prasad अधिकारी Adhikari

{"title":"जनसाङ्ख्यिक संरचना, श्रम सम्बन्ध र सामाजिक नीति","authors":"केशव प्रसाद Keshav Prasad अधिकारी Adhikari","doi":"10.3126/prashasan.v53i1.46238","DOIUrl":"https://doi.org/10.3126/prashasan.v53i1.46238","url":null,"abstract":"जनसङ्‍ख्याको उमेरगत संरचनामा जनसङ्‍ख्या वृद्धिदरको प्रभाव परेको हुन्छ भने उमेर संरचनाले उमेर र श्रम सम्बन्धलाई निर्धारण गरेको हुन्छ । उच्च जनसङ्‍ख्या वृद्धिदर बाल बहुल उमेर संरचनाको द्योतक हो । उक्त समयमा विभिन्न पारिवारिक, सामाजिक र श्रमका न्यूनतम उमेरसम्बन्धी नियम कानुनको अभावमा बाल श्रम उच्च हुन्छ । पारिवारिक र सामाजिकस्तरमा आउने जीवनस्तरका सुधारका कारण शिशु र बाल मृत्यु दरमा आएको कमीले प्रजनन दरमा कमी आउँछ र केही समयपछि देशको कुल जनसङ्‍ख्याको वृद्धिदरमा नै कमी ल्याउँछ । जुन तथ्य नेपालमा २०१८ साल पछिका जनगणनाको वार्षिक वृद्धिदरको आँकडालाई विश्लेषण गरेर बुझ्न सकिन्छ । नेपाल अहिले हिजोको बाल बहुल उमेर संरचनाबाट वयस्क बहुल अवस्थामा फड्को मारेको छ । यो उमेर संरचना देशको जनसाङ्ख्यिक लाभ उठाउने स्वर्णिम अवधि हो, जुन अबका केही वर्षसम्म मात्र सम्भव छ । यसका साथै ज्येष्ठ नागरिकको आकारमा क्रमशः हुँदै गएको उच्च वृद्धिले अबका दिनमा देशले अन्यत्रबाट पाठ सिक्दै उनीहरूको चासो सम्बोधन र श्रम सहभागिताको दर बढाउन, सामाजिक र आर्थिक विकासमा सक्रिय साझेदार बनाउन यथोचित नीतिगत व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य भएको छ।","PeriodicalId":368094,"journal":{"name":"Prashasan: Nepalese Journal of Public Administration","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123579542","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

नेपालमा आर्थिक विकास: वित्तीय प्रणालीको असल अभ्यास र दिगो विकास

Prashasan: Nepalese Journal of Public Administration Pub Date : 2022-06-30 DOI: 10.3126/prashasan.v53i1.46327

सुरोज Suroj टण्डन Tandan

{"title":"नेपालमा आर्थिक विकास: वित्तीय प्रणालीको असल अभ्यास र दिगो विकास","authors":"सुरोज Suroj टण्डन Tandan","doi":"10.3126/prashasan.v53i1.46327","DOIUrl":"https://doi.org/10.3126/prashasan.v53i1.46327","url":null,"abstract":"आर्थिक विकासको लागि वित्तीय प्रणालीमार्फत पुँजी, सिप, अनुभव, ज्ञान र प्रविधिलाई समुचित उपयोग गरी सहरदेखि गाउँसम्म आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन, पिछडिएको क्षेत्र तथा वर्गको व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्न, कर्जासँगै ज्ञान, पुँजीसँगै सिप, प्रविधिसँगै अनुभव प्रदान गरी साना, मझौला तथा ठुला व्यवसायलाई सहयोग गर्न आवश्यक छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको अपर्याप्तता, अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित लगानी, न्यून पुँजीगत खर्च, उच्च उत्पादन लागत, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाबिचको कमजोर सम्बन्ध, असमान वितरण, बढ्दो अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा लगायतका कारण मुलुकको आर्थिक विकासको यात्रामा चासो र चिन्ता थपिएको छ । पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाले लिएको लक्ष्य एवम् उद्देश्य पूरा गर्न, समग्र मुलुकको सन्तुलित आर्थिक विकास गर्न, सर्वसुलभ पूर्वाधार निर्माण गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास, मानव पुँजी निर्माण तथा उपयोग, उच्च एवम् दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि र समतामूलक राष्ट्रिय आय वृद्धि सहित आगामी २० वर्षका लागि मुलुकको दीर्घकालीन लक्ष्यहरू हासिल गर्न वित्तीय प्रणालीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । मुलुकको आर्थिक विकास वित्तीय क्षेत्रका नीति तथा रणनीति र आर्थिक, सामाजिक एवम् वातावरणीय दिगो विकासका तीन ओटा खम्बाहरूको कार्यसूचीको कार्यान्वयनमा भर पर्दछ । वर्तमानको आवश्यकतामा कुनै सम्झौता नगरी भावी पुस्ताको आवश्यकता पूरा गर्नको लागि विनास विनाको विकास नै दिगो विकास हो। राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि वित्तीय प्रणालीमा रहेको सम्पत्ति र दायित्वको उचित परिचालन गरी रोजगार, आय, उपभोग, बचत र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न, गरिबी घटाउन, वातावरण व्यवस्थापन, समावेशी विकास, सुरक्षित खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदिको क्षेत्रगत सम्बोधन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा हुने आर्थिक विकासको खाँचो छ ।","PeriodicalId":368094,"journal":{"name":"Prashasan: Nepalese Journal of Public Administration","volume":"125 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122697313","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0