नेपालमा कानुन निर्माणका सारभूत र कार्यविधिगत पक्ष

Prashasan: Nepalese Journal of Public Administration Pub Date : 2022-06-30 DOI:10.3126/prashasan.v53i1.46322

श्यामकुमार Shyam Kumar भट्टराई Bhattarai

{"title":"नेपालमा कानुन निर्माणका सारभूत र कार्यविधिगत पक्ष","authors":"श्यामकुमार Shyam Kumar भट्टराई Bhattarai","doi":"10.3126/prashasan.v53i1.46322","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"प्रशासन सुधारको प्रस्थान विन्दु मानिएको बुच कमिसनको प्रतिवेदनमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सुधारको प्रमुख विषयको रूपमा कानुन निर्माणलाई समेत समावेश गरिएको थियो। तर त्यसपछिका प्रशासन सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनहरूले कानुन सुधारका बारेमा खासै उल्लेख गरेको पाइँदैन। अझै पनि कानुन निर्माण प्रक्रियाका बारेमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरू प्रशस्त छन्। कानुन निर्माणलाई अझै पनि व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन। कानुन निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न गठन गरिएको नेपाल कानुन आयोगले अपेक्षित विज्ञताका लागि योगदान गर्न सकेको छैन। वर्षेनी कानुनको संवैधानिकता परीक्षणको क्रममा सर्वोच्च अदालतबाट विधायिकी कानुन र प्रत्यायोजित विधायनहरू अमान्य र बदर भैरहेका छन्। मुलुकको शासन प्रणालीमा प्रशस्त परिवर्तन भए पनि धेरै कानुनको आधुनिकीकरण र रूपान्तरण हुन बाँकी नै छ। कानुन निर्माण प्रक्रियामा विज्ञहरूको सहयोग र योगदानको खोजी अपवादको रूपमा मात्र गरिएको छ। राजनीतिक प्रक्रियाबाटै कानुन निर्माण एवम् परिमार्जनलाई सम्पन्न गर्ने प्रयासले नयाँ बनेका कानुनको कार्यान्वयनको विषयमा थुप्रै असहज अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ। कानुन निर्माणमा कर्मचारीतन्त्रलाई उपेक्षा गर्ने र कार्यान्वयनमा असहजता भएपछि कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिने पुरानो मनोविज्ञान पुनरावृत्ति भैरहेको छ। यिनै सन्दर्भलाई दृष्टिगत गरी यो लेखमा नेपालको कानुन निर्माणको अवस्थाको सारभूत र कार्यविधिगत पक्षसमेतको समालोचनात्मक टिप्पणी गर्ने प्रयास गरिएको छ।","PeriodicalId":368094,"journal":{"name":"Prashasan: Nepalese Journal of Public Administration","volume":"91 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Prashasan: Nepalese Journal of Public Administration","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.3126/prashasan.v53i1.46322","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Abstract

प्रशासन सुधारको प्रस्थान विन्दु मानिएको बुच कमिसनको प्रतिवेदनमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सुधारको प्रमुख विषयको रूपमा कानुन निर्माणलाई समेत समावेश गरिएको थियो। तर त्यसपछिका प्रशासन सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनहरूले कानुन सुधारका बारेमा खासै उल्लेख गरेको पाइँदैन। अझै पनि कानुन निर्माण प्रक्रियाका बारेमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरू प्रशस्त छन्। कानुन निर्माणलाई अझै पनि व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन। कानुन निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न गठन गरिएको नेपाल कानुन आयोगले अपेक्षित विज्ञताका लागि योगदान गर्न सकेको छैन। वर्षेनी कानुनको संवैधानिकता परीक्षणको क्रममा सर्वोच्च अदालतबाट विधायिकी कानुन र प्रत्यायोजित विधायनहरू अमान्य र बदर भैरहेका छन्। मुलुकको शासन प्रणालीमा प्रशस्त परिवर्तन भए पनि धेरै कानुनको आधुनिकीकरण र रूपान्तरण हुन बाँकी नै छ। कानुन निर्माण प्रक्रियामा विज्ञहरूको सहयोग र योगदानको खोजी अपवादको रूपमा मात्र गरिएको छ। राजनीतिक प्रक्रियाबाटै कानुन निर्माण एवम् परिमार्जनलाई सम्पन्न गर्ने प्रयासले नयाँ बनेका कानुनको कार्यान्वयनको विषयमा थुप्रै असहज अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ। कानुन निर्माणमा कर्मचारीतन्त्रलाई उपेक्षा गर्ने र कार्यान्वयनमा असहजता भएपछि कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिने पुरानो मनोविज्ञान पुनरावृत्ति भैरहेको छ। यिनै सन्दर्भलाई दृष्टिगत गरी यो लेखमा नेपालको कानुन निर्माणको अवस्थाको सारभूत र कार्यविधिगत पक्षसमेतको समालोचनात्मक टिप्पणी गर्ने प्रयास गरिएको छ।

查看原文本刊更多论文

प्रशासन सुधारको प्रस्थान विन्दु मानिएको बुच कमिसनको प्रतिवेदनमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सुधारको प्रमुख विषयको रूपमा कानुन निर्माणलाई समेत समावेश गरिएको थियो। तरत्यसपछिका प्रशासन सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनहरूले कानुन सुधारका बारेमा खासै उल्लेख गरेको पाइँदैन। अझै पनि कानुन निर्माण प्रक्रियाका बारेमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरूप्रशस्त छन्। कानुन निर्माणलाई अझै पनि व्यवस्थित रूपमा सञ्चानल गर्न सकिएको छैन। कानुन निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थितर्न गठन गरिएको नेपालकानुन आयोगले अपेक्षितविज्ञताका लागि योगदान गर्न सकेको छैन। वर्षेनी कानुनको संवैधानिकता परीक्षणको क्रममा सर्वोच्च अदालतबाट विधायिकी कानुन र प्रत्यायोजित विधायनहरू अमान्य र बदर भैरहेकाछन्। मुलुकको शासन प्रणालीमा प्रशस्त परिवर्तन भए पनि धेरै कानुनको आधुनिकीकरण र रूपान्तरण हुन बाँकी नै छ। कानुन निर्माण प्रक्रियामा विज्ञहरूको सहयोग र योगदानको खोजीअपवादको रूपमा मात्र गरिएको छ। राजनीतिक प्रक्रियाबाटै कानुन निर्माण एवम् परिमार्जनलाई सम्पन्न गर्ने प्रयासले नयाँ बनेका कानुनको कार्यान्वयनको विषयमा थुप्रै असहजअवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ। कानुन निर्माणमा कर्मचारीतन्त्रलाई उपेक्षा गर्ने र कार्यान्वयनमा असहजता भएपछि कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिने पुरानो मनोविज्ञान पुनरावृत्तिभैरहेको छ। यिनै सन्दर्भलाई दृष्टिगत गरी यो लेखमा नेपालको कानुन निर्माणको अवस्थाको सारभूत र कार्यविधिगत पक्षसमेतको समालोचनात्मक टिप्पणी गर्ने प्रयास गरिएको छ।

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Prashasan: Nepalese Journal of Public Administration

自引率

0.00%

发文量