नीतिगत निर्णयमा निहित ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’

Prashasan: Nepalese Journal of Public Administration Pub Date : 2022-06-30 DOI:10.3126/prashasan.v53i1.46328

हरिबहादुर Hari Bahadur थापा Thapa

{"title":"नीतिगत निर्णयमा निहित ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’","authors":"हरिबहादुर Hari Bahadur थापा Thapa","doi":"10.3126/prashasan.v53i1.46328","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"राज्य सञ्‍चालनको वैधानिक निकाय सरकार हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कार्यकारिणीको सम्पूर्ण अधिकार मन्त्रिपरिषद्‍मा निहित हुन्छ । संविधान तथा कानुनबाट प्राप्त अधिकारबमोजिम मन्त्रिपरिषद्‍बाट विभिन्न निर्णयहरू हुने गर्दछन् । यस क्रममा मन्त्रिपरिषद्‍बाट हुने नीतिगत निर्णयलाई राज्यसञ्‍चालनको क्रममा लिइएको निर्णयका रूपमा लिइन्छ । नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा नहुँदा यसले विभिन्न किसिमका अन्यौलता र जटिलता ल्याउने गरेको छ । नीतिगत निर्णयमार्फत भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउँदा मन्त्रिपरिषद्‍बाट आम रूपमा नागरिक केन्द्रित भएर गरिने महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूसमेत छाँयामा पर्ने र शङ्‍काको दृष्टिकोणबाट हेर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । प्रस्तुत लेखमा नीतिगत निर्णयसम्बन्धी साङ्‍गोपाङ्‍ग विश्लेषण, यससँग जोडिएका विभिन्न घटनाक्रम, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिरहरूका साथै संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको विश्लेषण गरिएको छ ।","PeriodicalId":368094,"journal":{"name":"Prashasan: Nepalese Journal of Public Administration","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Prashasan: Nepalese Journal of Public Administration","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.3126/prashasan.v53i1.46328","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Abstract

राज्य सञ्‍चालनको वैधानिक निकाय सरकार हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कार्यकारिणीको सम्पूर्ण अधिकार मन्त्रिपरिषद्‍मा निहित हुन्छ । संविधान तथा कानुनबाट प्राप्त अधिकारबमोजिम मन्त्रिपरिषद्‍बाट विभिन्न निर्णयहरू हुने गर्दछन् । यस क्रममा मन्त्रिपरिषद्‍बाट हुने नीतिगत निर्णयलाई राज्यसञ्‍चालनको क्रममा लिइएको निर्णयका रूपमा लिइन्छ । नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा नहुँदा यसले विभिन्न किसिमका अन्यौलता र जटिलता ल्याउने गरेको छ । नीतिगत निर्णयमार्फत भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउँदा मन्त्रिपरिषद्‍बाट आम रूपमा नागरिक केन्द्रित भएर गरिने महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूसमेत छाँयामा पर्ने र शङ्‍काको दृष्टिकोणबाट हेर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । प्रस्तुत लेखमा नीतिगत निर्णयसम्बन्धी साङ्‍गोपाङ्‍ग विश्लेषण, यससँग जोडिएका विभिन्न घटनाक्रम, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिरहरूका साथै संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको विश्लेषण गरिएको छ ।

查看原文本刊更多论文

राज्य सञ्‍चालनको वैधानिक निकाय सरकार हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कार्यकारिणीको सम्पूर्ण अधिकार मन्त्रिपरिषद्‍मा निहित हुन्छ । संविधान तथा कानुनबाट प्राप्त अधिकारबमोजिममन्त्रिपरिषद्‍बाट विभिन्न निर्णयहरू हुने गर्दछन् । यस क्रममा मन्त्रिपरिषद्‍बाट हुने नीतिगत निर्णयलाई राज्यसञ्‍चालनको क्रममा लिइएको निर्णयका रूपमा लिइन्छ । नीतिगत निर्णयकोस्पष्ट परिभाषा नहुँदा यसले विभिन्न किसिमका अन्यौलता र जटिलता ल्याउने गरेको छ । नीतिगत निर्णयमार्फत भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउँदा मन्त्रिपरिषद्‍बाट आम रूपमा नागरिक केन्द्रितभएर गरिने महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूसमेत छाँयामा पर्ने र शङ्‍काको दृष्टिकोणबाट हेर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । प्रस्तुत लेखमा नीतिगत निर्णयसम्बन्धी साङ्‍गोपाङ्‍ग विश्लेषण,यसँग जोडिएका विभिन्न घटनाक्रम, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिरहरूका साथै संवैधानिकर कानुनी व्यवस्थाको विश्लेषण गरिएको छ ।

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Prashasan: Nepalese Journal of Public Administration

自引率

0.00%

发文量