नीतिगत निर्णयमा निहित ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’

राज्य सञ्‍चालनको वैधानिक निकाय सरकार हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कार्यकारिणीको सम्पूर्ण अधिकार मन्त्रिपरिषद्‍मा निहित हुन्छ । संविधान तथा कानुनबाट प्राप्त अधिकारबमोजिम मन्त्रिपरिषद्‍बाट विभिन्न निर्णयहरू हुने गर्दछन् । यस क्रममा मन्त्रिपरिषद्‍बाट हुने नीतिगत निर्णयलाई राज्यसञ्‍चालनको क्रममा लिइएको निर्णयका रूपमा लिइन्छ । नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा नहुँदा यसले विभिन्न किसिमका अन्यौलता र जटिलता ल्याउने गरेको छ । नीतिगत निर्णयमार्फत भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउँदा मन्त्रिपरिषद्‍बाट आम रूपमा नागरिक केन्द्रित भएर गरिने महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूसमेत छाँयामा पर्ने र शङ्‍काको दृष्टिकोणबाट हेर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । प्रस्तुत लेखमा नीतिगत निर्णयसम्बन्धी साङ्‍गोपाङ्‍ग विश्लेषण, यससँग जोडिएका विभिन्न घटनाक्रम, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिरहरूका साथै संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको विश्लेषण गरिएको छ ।