Attempts to Eliminate Untouchability in Nepal and Solutions

नेपालमा सरकारले पटक पटक छुवाछुत मुक्त देश भनेर घोषणा गर्दा समेत छुवाछूतका घटनाहरू बारम्बार भइरहनुले कानुनी रुपमा छुवाछूत गर्ने विरुद्ध सामाजिक अपराध गरे बराबर सरकारवादी मुद्दा लाग्ने व्यवस्था भएर पनि समाधान हुन सकिरहेको छैन । नेपाल सरकारले संविधान, ऐन, कानून, नियमावली, कार्यविधिहरू मार्फत छुवाछूत र भेदभावलाई रोक्ने प्रयास गरेको छ । संविधानमा भएको व्यवस्थालाई सम्बोधन हुनेगरी जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ लाई पहिलो सन्सोधन २०७५ मा गरिएको र सोही आधारमा मधेस प्रदेशले दलितहरूको शसक्तिकरणका लागि ऐन र नियमावलीहरू पारित गरिसकेको अवस्थामा समेत छुवाछूत नहट्नुमा दलित समुदायको पहुँच प्रहरी प्रशासन र न्यायलयमा कम हुनु हो । त्यसैगरी चाहना भएर पनि राजनीतिक पार्टीको दवाव र प्रभावका कारणले उजुरीको प्रकृयामा नजाने प्रबृत्ति बढेको छ । प्रहरी समक्ष आएको मुद्दा पनि प्रहरीले आफूले पनि सून्य सहनसीलताको सिद्धान्तलाई अपनाएर यो अपराध हो अपराधलाई स्वत ः कानूनी कारवाहीमा लानु पर्दछ भन्ने जुन सोचाई हुनु पर्ने हो, केही प्रहरीमा त्यो देखिन्न । प्रहरीलाई आफै अप्ठेरो परेमा मात्र वा आफू जोगिनका लागि मात्र मुद्दालाई अगाडी बढाईदिने गरेको छ । छुवाछुतको भावना कमजोर आर्थिक अवस्था भएकामा झन बढी रुपमा लाद्न खोजिन्छ । समाधानका लागि विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले पार्टीका स्वार्थलाई भन्दा दलितहरूको हीतलाई ध्यान दिई जसको समस्या उसको अगुवाई हुने समितिहरू बनाउने र कार्यान्वयन गराउने रणनीति बनाउनु पर्दछ । मानिसका आधारभूत आवश्यकताहरू पुर्ति गर्ने तर्फ ध्यान दियौं भने दलितको आर्थिक र शैक्षिक प्रगति हुनेछ । यसबाटै छुवाछूत र विभेद हटाउन सकिन्छ ।