अन्तरिम सरकार २०४७ ः चुनौती एवं प्राथमिकताहरू

राजा महेन्द्रले स्थापना गरेको निर्दलीय स्वरूपको पञ्चायतले दलहरूलाई भित्र पस्नै नसक्ने बनाएपछि अरू विचार एवं वादमाथि प्रतिबन्ध लगाएर राजनेतृत्वको व्यवस्थाका रूपमा प्रचार गरिरह्यो । प्रशस्तै मेहनत गरेर आफ्नो नीति अनुकूल बनाउन खोज्दा पनि सफल हुन नसकेपछि सम्झौता गरेर सहजीकरण गर्ने निश्चय गरेका राजा महेन्द्रको अकस्मात निधन भएपछि राजा बनेका वीरेन्द्रबाट पनि शाही एकाधिकार कायमै राख्ने प्रयास भयो । राजा हुना साथ राजदरबार सचिवालयमा व्यापक परिवर्तन गरेर नयाँ पढेलेखेका युवकहरू भर्न थालेपछि रुसबाट अध्ययन गरेर आएकाहरूले दरबारिया कम्युनिष्ट बनेर पञ्चायतभित्र विस्तारै पस्ने जुन कार्य सुरु भयो । त्यसले वीरेन्द्रकालीन राजतन्त्रलाई कम्युनिष्ट प्रभावित राजतन्त्रको स्वरूपमा पु¥याएको हो । आफ्नो स्वार्थमा आँच नपुगोस् भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्ने दरबारियाहरूका साखुल्ले बनेर राजालाई आतङ्कित पारी चीन विरोधी नीतिमा बढ्ने बनाउने र विद्रोह–सङ्घर्षको सम्भावनालाई पहिला नै विष्फोटन गराएर खतम पार्ने उद्देश्य लिएका त्यस्ता पञ्चहरूले राजालाई सदैव प्रजातन्त्रवादी विरोधी बनाइरहे । सर्वसाधारण जनता समेतको मन जित्न नसक्ने अवस्था हुँदा पनि नचेतेका राजा वीरेन्द्रले अवलम्बन गरेको नीति नै आत्मघाती भएर निर्णायक जनआन्दोलन २०४६ को कारकतत्व बन्न गयो । कार्यगत एकताको आधारमा एकजुट भएका नेपाली कांग्रेस एवं संयुक्त वाममोर्चाका पक्षधरहरूले राजालाई नै बाध्य हुने परिस्थितिमा पु¥याएर पञ्चायती व्यवस्थालाई इतिहासको विषय बनाइदिए । आफ्ना विशेषाधिकार छाड्न नचाहेको राजतन्त्र एवं शाही मतियारहरूद्वारा चालेका षड्यन्त्रात्मक कदमलाई निस्तेज पार्दै बढेका आन्दोलनकारी नेपालीहरूले अन्तरिम सरकार गठन नगरिनहुने बनाएपछि प्रजातान्त्रिक पद्धतिको संस्थागत पहल सुरु भयो । शपथ ग्रहणसँगै चुनौती मनन गरेका अन्तरिम सरकार प्रमुख कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफ्ना प्राथमिकताहरू सार्वजनिक गरेर क्रियाशीलता थाल्नु नै सफलताको मूल आधार थियो ।