{"title":"नेपालमा सङ्घात्मक व्यवस्थाको स्थापना र औचित्य Nepalma Sanghatmak Byabasthako Sthapana ra Aauchityaa","authors":"तारानाथ Taranath घिमिरे Ghimire","doi":"10.3126/dristikon.v9i1.31224","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"प्रस्तुत लेख नेपालमा सङ्घात्मक शासन व्यवस्थाको स्थापनाको औचित्य के हो भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको छ । नेपालमा एकात्मक शासन व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा सङ्घात्मक शासन व्यवस्था लागु भएको छ । सङ्घात्मक शासन व्यवस्था र गणतन्त्रलाई नयाँ उपलव्धिका रूपमा लिइएको छ । नयाँ संविधानको निर्माण पछि सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि व्यवहारमा सङ्घात्मक शासन व्यवस्था लागु भएको हो । सङ्घात्मक शासन व्यवस्था नेपालका लागि नौलो हो । नेपालमा वि.स. २०४६ सालपछिको परिवर्तनसँगै सङ्घीयताको विषयमा आवाजहरू उठेको भए तापनि माओवादी जनविद्रोहले यसलाई गति दिएको हो । अन्तरिम संविधान घोषणा भए लगत्तै त्यसको विरोधमा नेपाललाई सङ्घात्मक शासन व्यवस्थामा पुनःसंरचना गर्ने प्रतिवद्धताको माग राखेर मधेसवादी दलहरूले गरेको आन्दोलनको बलमा नेपालमा सङ्घीयताको विषयले औपचारिक प्रवेश पाएपछि नयाँ संविधानले नेपालमा सङ्घात्मक शासन व्यवस्था लागु गरेको छ । प्रस्तुत अध्ययनले यस विषयमा नेपालमा भर्खरै संस्थागत हुदै गरेको सङ्घीय शासन प्रणालीको औचित्यको सम्बन्धमा खोजी सुरु भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।","PeriodicalId":392018,"journal":{"name":"Dristikon: A Multidisciplinary Journal","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2019-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Dristikon: A Multidisciplinary Journal","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.3126/dristikon.v9i1.31224","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
摘要
प्रस्तुतलेख नेपालमा सङ्घात्मक शासन व्यवस्थाको स्थापनाको औचित्यके हो भन्ने विषयमा केन्द्रित रेको छ ।नेपालमा एकात्मक शासन व्यवस्थाको विकल्पका रूपमासङ्घात्मकासन व्यवस्थाल ागु भएको छ सङ्घात्मक शासन व्यवस्थारर गणतन्त्रलाई नयाँ उलपव्धिका रूपमा लिइएको छ नयाँ संविधानको निर्माण पछि सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछिव्यवाहरमा सङ्घात्मक शासन व्यवस्थालागु भएको हो । सङ्घात्मक शासन व्यवस्था नेपालका ालगि नौलो हो । नेपालमा वि.स.२०४६ सालपछिको परिवर्तनसँगै सङ्घीयताको विषयमा आवाजहरू उठेको भए तापनि माओवदाी जनविद्रोहले यसलाई गति दिएको हो । अन्तरिम संविधानाघो षणा भए लगत्तै त्यसको विरोधमा नेपालाई सङ्घात्मक शासन व्यवस्थामा पुनःसंरचना गर्ने प्रतिवद्धताको माग राखे मधरेसवाीद दलरूले गरेकोआन्दोलनको बलमा नेपालमा सङ्घीयताको विषयले औपचारिक प्रवेश पाएपछि नयाँ संविधानले नेपालमा सङ्घात्मक शासन व्यवस्थालागु गरेको8 । प्रस्तुतअध्ययनले यस विषयमा नेपालमा भर्खरै संस्थागत हुदै गरेको सङ्घीय शासन प्रणालीको औचित्यको सम्बन्धमा खोज ीसुरु भएको नि्कर्ष निकालिएको छ ।
नेपालमा सङ्घात्मक व्यवस्थाको स्थापना र औचित्य Nepalma Sanghatmak Byabasthako Sthapana ra Aauchityaa
प्रस्तुत लेख नेपालमा सङ्घात्मक शासन व्यवस्थाको स्थापनाको औचित्य के हो भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको छ । नेपालमा एकात्मक शासन व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा सङ्घात्मक शासन व्यवस्था लागु भएको छ । सङ्घात्मक शासन व्यवस्था र गणतन्त्रलाई नयाँ उपलव्धिका रूपमा लिइएको छ । नयाँ संविधानको निर्माण पछि सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि व्यवहारमा सङ्घात्मक शासन व्यवस्था लागु भएको हो । सङ्घात्मक शासन व्यवस्था नेपालका लागि नौलो हो । नेपालमा वि.स. २०४६ सालपछिको परिवर्तनसँगै सङ्घीयताको विषयमा आवाजहरू उठेको भए तापनि माओवादी जनविद्रोहले यसलाई गति दिएको हो । अन्तरिम संविधान घोषणा भए लगत्तै त्यसको विरोधमा नेपाललाई सङ्घात्मक शासन व्यवस्थामा पुनःसंरचना गर्ने प्रतिवद्धताको माग राखेर मधेसवादी दलहरूले गरेको आन्दोलनको बलमा नेपालमा सङ्घीयताको विषयले औपचारिक प्रवेश पाएपछि नयाँ संविधानले नेपालमा सङ्घात्मक शासन व्यवस्था लागु गरेको छ । प्रस्तुत अध्ययनले यस विषयमा नेपालमा भर्खरै संस्थागत हुदै गरेको सङ्घीय शासन प्रणालीको औचित्यको सम्बन्धमा खोजी सुरु भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।