{"title":"भाषानीति, यसको कार्यान्वयन र नेपाली भाषाको अवस्था [Linguistics, its implementation and the status of Nepali language]","authors":"दामोदर Damodar रिजाल Rijal","doi":"10.3126/bmcjsr.v4i1.42262","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"देशभित्रका सबै मातृभाषाहरूको समान संरक्षण, विकास र प्रवद्र्धन गरी संवैधानिक व्यवस्थालाई परिचालन गर्ने सरकारी चिन्तनको समष्टिपुञ्ज नै भाषानीति हो । संसारमा अहिलेसम्म एकल तथा बहुल गरी दुईप्रकारका भाषानीतिहरू निर्धारण र प्रयोग भएका देखिन्छन् । कुनै पनि बहुभाषिक देशमा एकल भाषानीति सफल भएको पाइँदैन भने बहुल भाषानीतिलाई पनि सही ढब्गले कार्यान्वयन गर्ने सब्गठन, तत्परता र कार्यविधि नहुँदा नेपालजस्ता थुप्रै देशमा त्यसले पनि अपेक्षित प्रतिफल दिन सकिरहेको छैन । नेपालमा २००७ सालयताका सरकारहरूले लागु गरेको एकल भाषानीतिको ऐतिहासिक सर्वेक्षण गरिएका यस अध्ययनमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि जारी गरिएका तीनवटै संविधानबाट बहुल भाषनीति र बहुल भाषिक अधिकारका कार्यान्वयन झन्झन् कसिलो र पेचिलो बन्दै गएको सन्दर्भलाई स्पष्ट पारिएको छ । मातृभाषामा नै प्राथमिक शिक्षा पाउनुपन बालबालिकाको संवैधानिक भाषिक अधिकारको उपेक्षा गर्ने सरकारी निकाय र नेपालका रैथाने मातृभाषाहरूलाई समाप्त पारेर तिनलाई पहिचानशून्य बनाउने एकप्रकारका माफियाहरूको चक्रव्यूह तोडेर सरकारी भाषानीति कार्यान्वयन हुनुपर्ने दृष्टिकोण भएको यस अध्ययनमा नेपाली भाषा बाहृय तथा आन्तरिक दाउपेचको सिकार भई सब्क्रमणकालीन अवस्थामा रहेकाले यसका स्वत्वरक्षाका लागि पनि राज्यस्तरबाट पहलकदमी हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।","PeriodicalId":404599,"journal":{"name":"BMC Journal of Scientific Research","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2021-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"BMC Journal of Scientific Research","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.3126/bmcjsr.v4i1.42262","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
देशभित्रका सबै मातृभाषाहरूको समान संरक्षण, विकास र प्रवद्र्धन गरी संवैधानिक व्यवस्थालाई परिचालन गर्ने सरकारी चिन्तनको समष्टिपुञ्ज नै भाषानीति हो । संसारमा अहिलेसम्म एकल तथा बहुल गरी दुईप्रकारका भाषानीतिहरू निर्धारण र प्रयोग भएका देखिन्छन् । कुनै पनि बहुभाषिक देशमा एकल भाषानीति सफल भएको पाइँदैन भने बहुल भाषानीतिलाई पनि सही ढब्गले कार्यान्वयन गर्ने सब्गठन, तत्परता र कार्यविधि नहुँदा नेपालजस्ता थुप्रै देशमा त्यसले पनि अपेक्षित प्रतिफल दिन सकिरहेको छैन । नेपालमा २००७ सालयताका सरकारहरूले लागु गरेको एकल भाषानीतिको ऐतिहासिक सर्वेक्षण गरिएका यस अध्ययनमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि जारी गरिएका तीनवटै संविधानबाट बहुल भाषनीति र बहुल भाषिक अधिकारका कार्यान्वयन झन्झन् कसिलो र पेचिलो बन्दै गएको सन्दर्भलाई स्पष्ट पारिएको छ । मातृभाषामा नै प्राथमिक शिक्षा पाउनुपन बालबालिकाको संवैधानिक भाषिक अधिकारको उपेक्षा गर्ने सरकारी निकाय र नेपालका रैथाने मातृभाषाहरूलाई समाप्त पारेर तिनलाई पहिचानशून्य बनाउने एकप्रकारका माफियाहरूको चक्रव्यूह तोडेर सरकारी भाषानीति कार्यान्वयन हुनुपर्ने दृष्टिकोण भएको यस अध्ययनमा नेपाली भाषा बाहृय तथा आन्तरिक दाउपेचको सिकार भई सब्क्रमणकालीन अवस्थामा रहेकाले यसका स्वत्वरक्षाका लागि पनि राज्यस्तरबाट पहलकदमी हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।