नेपालको संविधानमा शिक्षासम्बन्धी प्रावधान र अभ्यास {Education related Provisions and Practices in the Constitution of Nepal}

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा समाजबादप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । यो संविधान लागु भएपछि बनेको पन्ध्रौं योजनाले “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” भन्ने दीर्घकालीन सोंच तयार गरेको छ । त्यस्तै गरी नेपाललाई “समुन्नत, स्वाधीन रसमाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रसहितको समान अवसर प्राप्त, स्वस्थ, शिक्षित, मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बसोबास गर्ने मुलुकका रूपमा रुपान्तरण गर्ने “राष्ट्रिय संकल्प तयार छ । संवैधानिक प्रतिबद्धता अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको नेपाल राष्ट्रिय ढाँचा (वि.सं. २०७८–२०८७) दीगो विकास लक्ष ४ ले “समावेशी र समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता तथा सबैका लागि जीवनपर्यन्त शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्ने” परिकल्पना गरेको छ । संवैधानिक प्रतिबद्धता पूरा गर्ने अभ्यासका क्रममा राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ पनि जारी भएको छ । २०७६–२०८५ साललाई सार्वजनिक शिक्षा सवलीकरणको दशक भनेको छ । आधारभूत तहमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्वन्धित ऐन पनि बनेको छ । संविधानका अक्षर र भावनाअनुसार यतिसम्म भएका अभ्यासलाई लेखिएको हदसम्म ठिकै भन्न सकिन्छ तर देखिएको कुरा लेखिएको अनुसार नै छ त ? यो प्रश्न अहिलेको प्रमुख प्रश्न बनेको छ । समाजवाद उन्मुख शिक्षानीति प्रारम्भ गर्न राज्यको भूमिका के ? अनि सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा कसरी ? संविधानपछिको शिक्षाऐन कहिले आउने ? जस्ता प्रश्नमा राज्यको सम्बोधन स्पष्ट छैन । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (भ्च्इ)ले लगानी, प्रक्रिया, परिणाम र प्रभावका आधारमा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण गर्दै आएको छ । ५३ जिल्लाका ५१३३ विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर तथा विद्यालय कार्य सम्पादन परीक्षणको प्रतिवेदन संश्लेषण २०७९ सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा देशभरमा १० वटा विद्यालय उत्तम श्रेणीका र ७६८ मध्यम श्रेणीका र बाँकी सामान्य र कमजोर देखिएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयबाट घोषित ४०० भन्दा बढी नमुना विद्यालय समेत कमजोर देखिएका छन् । परीक्षणमा समावेश भएका चितवनका ९० विद्यालय मध्येमा १ उत्तम र २२ वटा विद्यालय मध्यम तहका देखिन्छन् । यो लेख मुख्यतया द्वितीय स्रोतमा आधारित छ । नेपालको संविधान २०७२, नेपाल सरकारको पन्ध्रौँ योजना, दीगो विकास लक्ष राष्ट्रिय ढाँचा (वि.सं. २०७८–२०८७), राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (ERO), शैक्षिक सूचना २०७८, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य, बागमती प्रदेशको वस्तुस्थिति विवरण २०७५ तथा शैक्षिक सूचना २०७७, भरतपुर महानगरको शैक्षिक सूचना २०७८ तथा नीतिगत एवं कानुनी अभ्यास लगायतका स्रोतबाट प्राप्त तथ्याङ्क, विवरण, प्रावधान, निर्णय, प्रतिवद्धताहरू समावेश गरिएका छन् ।