WTO आणि ग्रामीण विकासात कृषी (Agriculture in the WTO and Rural Development)

Abstract

Marathi Abstract: प्राचिन काळापासूनच शेती हा भारतीय लोकांचा प्रमूख व्यवसाय राहिलेला आहे. आज 65% लोकसंख्या शेतीवर विविध बाबतीत अवलंबून आहे. एके काळी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा समजली जाणारी कृषीचा कणा आज वाकत चाललेला आहे. याला मुख्य कारण म्हणजे सरकारी व्यवस्थेचे कृषीवरिल दुर्लक्ष आणि नव्याने सुरू झालेली जागतिकीकरणाची प्रक्रीया होय. अजपावेतो ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकून आहे ती कृषी या एकाच घटकावर त्यातही आता जागतिकीकरणाच्या प्रक्रीयेची झड पोहचून ही अर्थव्यवस्था विस्कळी होण्याच्या वाटेवर आहे. 1 जानेवारी 1995 रोजी जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारावर सह्या करून भारताने शेती क्षेत्राला जागतिकीकरणाच्या प्रक्रीयेत समावून घेतले. या बाबतीत 16 डिसेंबर 1999 रोजी भारत आणि अमेरिका दरम्यान गुप्त करार होवून भारताला आपल्या संरक्षित 715 कृषी वस्तूवरिल संख्यात्मक निर्बंध ही दुर करावे लागले. गॅट करार, डंकेल प्रस्ताव, विश्व व्यापार संघटना, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक या जागतिक संस्थांच्या माध्यमातून जागतिकीकरणाची संकल्पना साकार झालेली आहे. English Abstract: By signing the WTO Agreement on January 1, 1995, India incorporated the agricultural sector into the process of globalization. In this regard, a secret agreement was reached between India and the United States on December 16, 1999, and India had to lift the numerical restrictions on its protected 715 agricultural commodities. The concept of globalization has been realized through the GATT Agreement, the Dunkel Proposal, the World Trade Organization, the International Monetary Fund, the World Bank, and the World Bank. Since the rules of TRIPS apply to living things, patents can be proposed for genes, cells, seeds, plants, and animals. According to the "Structural Adjustment Program" launched by the World Trade Organization (WTO), the policy pursued by the Government of India is detrimental to rural agriculture. In 1920.21, the per capita cultivable area has decreased from 1.11 acres to only 0.32 acres per capita, while the share of the non-agricultural area has increased from 196.6 lakh hectares to 244.8 hectares. This has a clear effect on the overall agricultural production.